औरंगाबाद: वारंवार पडणार्‍या दुष्काळाने त्रस्त मराठवाड्याला दिलासा देण्यासाठी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्यात येईल असे आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी गेल्याच महिन्यात दिले होते.  येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयावर पावसाचे ढग शोधणारे रडार बसविण्याची घोषणाही मंत्र्यांनी केली. मात्र पावसाळा सुरू होऊन महिना लोटला तरी याबाबतच्या सूचना विभागीय आयुक्तालयाला प्राप्त झाल्या नसल्याचे समजते.त्यामुळे कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी सरकार खरेच गंभीर आहे का, असा सवाल विचारला जात आहे.

गेल्या सात-आठ वर्षांपासून मराठवाड्यावर दुष्काळाचे ढग जमले आहेत. २०१२ नंतर चौथा दुष्काळ मराठवाडा झेलतो आहे. गेल्या वर्षी तर औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदेड, परभणी यासह सर्व जिल्ह्यांना प्रचंड पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागले. पाणी टंचाईचा सर्वाधिक फटका औरंगाबाद जिल्ह्याला बसला. तब्बल अकराशेहून अधिक टँकरने जिल्ह्यात पाणीपुरवठा करावा लागला तर वीस लाखाहून अधिक लोकसंख्या टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून होती. दुष्काळाची गंभीर स्थिती लक्षात घेता फडणवीस सरकारने २०१५ साली येथील विभागीय आयुक्तालयावर कृत्रिम पावसाचे ढग शोधणारी रडार यंत्रणा बसवली होती. मात्र कोट्यवधींचा खर्च करूनही मराठवाड्यात पाऊस पडला नाही. अखेर दोन वर्षांपूर्वी ही रडार यंत्रणा काढून टाकण्यात आली. आता पुन्हा सरकार कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करणार आहे. याबाबतची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत केली. त्यासाठी सरकारला पुन्हा एकदा रडार यंत्रणा बसवावी लागणार आहे. मंत्र्यांच्या घोषणेला महिन्याहून अधिक काळ लोटला तरी विभागीय आयुक्तालयाला साधे पत्रही प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे प्रशासन संभ्रमात आहे.

मराठवाड्यात पावसाचा कालावधी कमी होत चालला आहे. ऑगस्टनंतर पावसाचे ढग गायब होतात, असा अनुभव हवामान शास्त्रज्ञ सांगतात. त्यामुळे याच महिन्यात रडार यंत्रणा कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये रडार यंत्रणा कार्यन्वित केली तर पावसाचे ढगच नाहीसे होतील आणि पुन्हा कृत्रिम पावसाचा प्रयोग फसेल, असे हवामान तज्ञ सांगतात. एकंदरीत याहीवर्षी सरकारचा कृत्रिम पावसाचा प्रयोग फ्लॉप ठरतो की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे.